.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
शुद्ध खानेपानी व्यवहारिक हक : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले आम नेपाली नागरिकका लागि शुद्ध खानेपानी सपना मात्र नभइ अब व्यवहारिक हक बन्ने बताएका छन्। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं ५ र ६ मा आज सम्पन्न ‘नाङ्गेडाँडा बृहत् पम्पिङ खानेपानी योजना’ उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन’ अभियानअन्तर्गत देशभरिका दुर्गम गाउँदेखि सहरसम्म खानेपानी सेवा सर्वसुलभ गराउने दीर्घकालीन नीति रहेको बताए।
सरकार विकासको प्रत्येक पाइलामा नागरिकको अपेक्षालाई सर्वोपरि राखेर अघि बढिरहेको तथा संघीय सरकार, स्थानीय निकाय र जनताको सक्रिय सहकार्यको उदाहरण स्वरुप सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाको नाङ्गेडाँडा खानेपानी योजना सफल बन्न पुगेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । आयोजनाको निर्माण कार्यका लागि सम्झौता विसं २०७९ असार ९ गते गरिएको तथा प्रारम्भिक योजनाअनुसार आयोजनाको कार्य विसं २०८२ असार ८ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘कार्य प्रगति र आवश्यक परिमार्जनपछि अन्तिम लागत रु ३७ करोड ९४ लाख ९० हजार ५२४ पुगेको छ, यस आयोजनाले यहाँका नागरिकलाई स्वच्छता, स्वास्थ्य र समृद्धिका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।’ सुनकोशीको नाङ्गेडाँडा आयोजनाअन्तर्गत कुल दुई हजार ५३५ घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनुका साथै प्रत्येक परिवारमा शुद्ध र सुरक्षित खानेपानी पुग्ने लक्ष्य लिइएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर हेराकाजी मर्हजनले जानकारी दिए ।
उक्त कार्यक्रममा सिन्धुली क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य लेखनाथ दाहाल, गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपा बोहोरा दाहाल, उपाध्यक्ष कपिलकुमार कोइरालाले नाङ्गेडाँडा बृहत् पम्पिङ खानेपानी योजनाले यहाँका नागरिकको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इ प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले आगामी दिनमा पनि यहाँका नागरिकलाई अझ आधुनिक, पहुँचयुक्त र जनमैत्री खानेपानी सेवा पुर्याउने सरकारको अटल संकल्प रहेको बताए । उक्त कार्यक्रममा सुनकोशी–५ का वडाध्यक्ष सुरतकुमार वस्याल, सुनकोशी–६ का वडाध्यक्ष महेन्द्रबहादुर थापालगायत विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो ।
