.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नेपालसहित चार देशमा एमसीसी परियोजना तत्काल बन्द नहुने
काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका अधिकांश विकास परियोजनाहरू रोक्ने निर्णय गरे पनि नेपालसहित चार देशमा जारी परियोजना कायम राख्ने भएको छ । अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डज) को नेतृत्वमा रहेका एलन मस्कले बिहीबार एमसीसी परियोजना बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस निर्णयलाई कार्यकारी आदेशमार्फत कार्यान्वयन गरिसकेका भने छैनन् । यसैबीच समाचार संस्था रोयटर्सले एमसीसीका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै नेपाललगायत चार मुलुकको परियोजना तत्काल बन्द नहुने समाचार लेखेको छ । ‘एजेन्सीको सबै काम बन्द गर्न आदेश दिइएको छ, यद्यपि केही सीमित निर्माण परियोजनाहरू भने जारी रहने छन्,’ एमसीसीका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।
समाचारमा जनाइएअनुसार नेपाल र सेनेगलको विद्युत प्रशारण लाइन, मंगोलियाको वेस्टवाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट र आइभरी कोस्टको विद्यादलसम्बन्धी परियोजना कायम रहने छन् । ‘यो विकासको व्यापारिक र पूर्वाधार–केन्द्रित ढाँचा हो, जुन अमेरिका आफैंको इन्ट्रेस्टमा पनि छ,’ नाम गोप्य राख्ने सर्तमा एमसीसीका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल शुरू भएसँगै उनको प्रशासनले विदेशी सहायता कटौतीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
गत जनवरी २० मा ट्रम्पले विदेशी सहायतासम्बन्धी सबै कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगन गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरे । यो आदेशले नेपालको एमसीसी परियोजना पनि प्रभावित हुने आशंका थियो । फेब्रुअरी १४ मा एमसीसीले नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई परियोजनाको भुक्तानीसम्बन्धी गतिविधिहरू स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । गत मार्च २३ मा एमसीसीले अस्थायी रूपमा परियोजना सुचारु गर्न अनुमति दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी अनुदान रोकिए-नरोकिएकोबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ’औपचारिक रूपमा हामीलाई केही प्राप्त भएको छैन ।’ डजको पछिल्लो निर्णय ट्रम्पको ’अमेरिका पहिलो’ नीति र सरकारी खर्च कटौतीको रणनीतिसँग जोडिएको छ ।
अहिलेसम्म के–के भए ?
मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले सन् २०१३ देखि नै परियोजनाको पूर्व तयारी शुरू गरेको थियो । सन् २०२३ अगस्त ३० मा उक्त परियोजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । गत वर्ष मे–जुलाईमा नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट र तनहुँमा तीनवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेसन निर्माणका लागि १६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का सम्झौता भएका थिए । नयाँ दमौली र रातमाटे सबस्टेसनहरू प्रत्येक १ हजार एमभीए क्षमताका हुनेछन्, जुन नेपालका सबैभन्दा ठूला सबस्टेसन हुन् ।
त्यस्तै, गत वर्ष नै १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडलाई १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रदान गरियो । यो खण्ड २१ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का सन् २०२३ मा लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी बोली परेकाले रद्द भएको थियो । गत साल नोभेम्बर २७ मा यो खण्डलाई तीन भागमा (लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा, रातमाटे–नयाँ दमौली, र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल) विभाजन गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
त्यस्तै, ८५६ टावर प्याडका लागि १० मध्ये ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भएको छ । धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिममा मुआब्जा दर निर्धारण भएको छ । यी जिल्लाहरूमा मुआब्जा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका लागि बैंक खाता खोल्ने र वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको छ । बाँकी ६ जिल्लामा मुआब्जा दर निर्धारणको काम चलिरहेको छ ।
१० मध्ये ९ जिल्लामा वन गणना सम्पन्न भएको छ र वन अनुमतिका लागि प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ । काठमाडौं जिल्लामा यो काम अझै बाँकी थियो । त्यस्तै, एमसीए नेपालका अनुसार रातमाटे सबस्टेसन प्रभावित २७० व्यक्तिहरूका लागि १३ करोड ४० लाख रुपैयाँको २ वर्षे जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रम गत वर्ष सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, गत वर्षको जुलाई १५ मा ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँको ठेक्कामार्फत नगरपालिका ऊर्जा योजना तयार गर्न र उत्पादनशील ऊर्जा प्रयोगको क्षमता विकास गर्न परामर्श सेवा पनि शुरू भइसकेको छ । गत वर्षको जुलाई २२ मा विद्युत् नियामक आयोगलाई आर्थिक, प्राविधिक, कानूनी र नीतिगत सहायता प्रदान गर्न १६ करोड ८ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
सडक मर्मत परियोजना
एमसीएले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धनखोला–लमही खण्ड (४० किलोमिटर)को सडक मर्मतका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ । सडक मर्मतका लागि डिजाइन र प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । सन् २०२५ को पहिलो चार महिनामा (जनवरी–अप्रिल) डजको निर्णयले परियोजनालाई प्रभावित पारे पनि केही काम अघि बढेका थिए ।
२९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढेको छ भने तीनवटा सबस्टेसनको निर्माण शुरू गर्न ठेकेदारहरूले साइटमा प्रारम्भिक काम (डिजाइन र साइट क्लियरेन्स) शुरू गरेका छन् । यसबाहेक आयोजना प्रभावित जिल्लाहरूमा मुआब्जा दर निर्धारण र वितरणको काम जारी छ । काठमाडौं जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण शुरू भएको छ । त्यस्तै, यही ४ महिनामा धनखोला–लमही खण्डको ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
हालसम्म कति भयो खर्च ?
सन् २०२३ नोभेम्बरसम्मको तथ्यांकअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । जसमा एमसीसीका तर्फबाट ३ अर्ब २८ करोड र नेपाल सरकारकातर्फबाट ३ अर्ब १८ करोड खर्च भएको थियो । सन् २०२४ मा सबस्टेसन ठेक्का (१६ अर्ब ८८ करोड), क्रस–बोर्डर लाइन ठेक्का (१ अर्ब ६६ करोड), परामर्श सेवा (३२ करोड १६ लाख), प्राविधिक सहायता (१६ करोड ८ लाख) र जीविकोपार्जन कार्यक्रम (१३ करोड ४० लाख)का लागि ठेक्का सम्झौता भएका थिए । यी ठेक्काहरूको भुक्तानी आंशिक रूपमा शुरू भइसकेको छ । साथै, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र प्रशासनिकतर्फ पनि थप रकम खर्च भएको छ । गत वर्ष एमसीएले जम्माजम्मी १५ अर्ब जति खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, सन् २०२५ को चार महिनामा भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । तर, सबस्टेसन र मुआब्जा वितरणका लागि आंशिक भुक्तानी भएको एमसीएले जनाएको छ । यो अवधिमा थप २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म एमसीए नेपालले करिब २३ अर्ब ५५ करोड खर्च गरेको छ । यो परियोजनाको जम्माजम्मी बजेटकोको लगभग २३ प्रतिशत हो। अहिलेसम्म गरिएको खर्चमा कर्मचारी तलब, कार्यालय सञ्चालन र परामर्शमा उल्लेख्य रकम खर्च भएको छ । त्यस्तै, रातमाटे सबस्टेसनका लागि ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो हिस्सा खर्च भएको छ । सबस्टेसन र क्रस–बोर्डर लाइनका ठेक्काहरूको प्रारम्भिक भुक्तानी शुरू भएको छ ।
