.gif)
.png)
संविधानले नचिन्ने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको बहिर्गमन
हतार हतार आफ्नो सुुविधा आफै तोकेर मुख्यसचिवबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सुरक्षा सल्लाहकार बनेका शंकरदास बैरागी बिर्सनलायक प्रशासकको परिचय बनाएर घर फर्किए
काठमाडौं : ३२ जेठ २०८० मा तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ नियुक्त भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुख्य सचिव पदमा डा. वैकुण्ठ अर्याल ल्याउनका लागि संविधान र कानूनले नचिन्ने पद वैरागीलाई दिएका थिए ।
आश्चर्य जनक कुरा त यो थियो, मुख्य सचिव भइसकेको वैरागीले संविधानले र कानूनले नचिन्ने पदमा सहज रुपमा स्वीकार गरे । नेपालको संविधानको धारा २६६ ले भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा र सेना परिचालन, नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धि प्रस्तावित विधयेकले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको परिकल्पना गरेको छैन ।
नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामाराष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ। सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
आफैले तोकेका थिए आफ्नो सुविधा
वैरागीले मुख्यसचिव छाड्दा मन्त्रीसरहको सुविधा आफैले तोकेका थिए । वैरागीले परराष्ट्र सचिवबाट अवकाश हुन ७ दिन मात्रै बाँकी रहेका बेला मुख्यसचिव पद हात पारेका थिए ।
यतिबेला राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को सदस्य रहेका मुख्यसचिव वैरागीको निर्देशनमा परिषद्का सदस्यसचिव समेत रहेका तात्कालिन रक्षासचिव किरणराज शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा–शर्त तथा सुविधा तोक्न हतार हतार सिफारिस गरेका थिए । सोही सिफारिसलाई आधार बनाएर रक्षा मन्त्रालयले हतार–हतार ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ को मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
वैरागीको निर्देशनपछि रक्षाले सो निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर ३ जेठ २०८० बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति र सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकालाई स्वीकृत गरेको थियो । जसमा सुरक्षा सल्लाहकारले मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाउने उल्लेख थियो ।
सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि उनले हतार हतारमा कार्यकक्ष बनाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का नाममा २०८० असार १० लाख यो रकम रकमान्तर गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उनको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि यो रकम रकमान्तर निकासा भएको हो ।
गोप्य सूचना संकलनका लागि ‘खुला अन्तरक्रिया’
देशको सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशिल बिषय हो । तर उनले गोप्य सूचना संकलनका लागि खुला अन्तरक्रिया गराएका थिए । वैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरवलोकनसहित परिमार्जन प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकारका सचिव, प्रदेश सुरक्षा समिति, जिल्ला सुरक्षा समितिसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने भन्दै १० पेजको प्रस्ताव पठाएपछि सुरक्षा निकायका अधिकारीले आपत्ती जनाएका थिए ।
नेपाली सेनाले मात्र होइन, यो अन्तरक्रिया गर्ने प्रस्तावमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलेसमेत चर्को असन्तुष्टी जनाएका थिए । उनीहरूले तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि यसबारे जानकारी गराएका थिए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का नाममा सुरक्षा सल्लाहकारले अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी गर्ने र सूचना संकलनमा खटिएकाबाहेकका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो होइन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
समाचारका भरमा सुरक्षा विश्लेषण प्रतिवेदन
वैरागीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले समाचारको भरमा सुरक्षा विश्लेषण गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । हरेक प्रतिवेदन समाचारको आधारमा बनाएर पठाउने गरिएको बताइन्छ ।
जस्तो की सचिवालयले ‘अति गोप्य’ भन्दै २३ देखि २० फागुन २०८० सम्मका विषय समावेश गरेर पठाएको सुरक्षा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनमा पठायो । एक अधिकारीका अनुसार गृह, रक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पठाएको साप्ताहिक विश्लेषण प्रतिवेदनमा सबै समाचारहरु जस्ता थिए ।
हचुवाको भरमा योजना
त्यसो त सल्लाहकारले गर्न नहुने र गर्न नसक्ने मुलुकलाई दीर्घकालीन र रणनीतिक असर पार्ने काम गर्ने योजना बनाउनमा लागि परेका थिए । सातै प्रदेशको भ्रमण गरी सुरक्षा स्थितिलगायत सम्भावित सुरक्षा चुनौती तथा अन्य समसामयिक विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने उनको योजना थियो । उनले कोशी प्रदेशको नामकरणबाट उत्पन्न अवस्थादेखि सीमा सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सुरक्षालगायतका विषयमा केन्द्रित गरेर योजना बनाउने रणनीतिक बनाएका थिए ।
वैरागीलाई तात्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिव बनाएको थियो । २०७७ असोज १५ तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने सहमति गरेर ओली सरकारले उनलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो। २०७७ कात्तिक ३ गते अवकाश पाउने रेग्मीलाई दुई साताअघि नै राजीना दिन लगाएर वैरागी मुख्यसचिव बनाइएका थिए । तर ओली सरकार बर्हिगमनपछि उनले आफूलाई सहयोग गर्ने एमाले बिरुद्ध नै गतिबिधि गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रिटलाई प्रभावित गर्न एउटा समूह नै बनाएका थिए । संवैधानिक नियुक्ति खारेज गरी उनलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन टेरामक्स खरिदमा घोटाला प्रकरण र भ्रष्टाचारमा मुछिएर छानविन भइरहेका केही महानिर्देशकहरु सहित दैनिक कार्यालयमा गोप्य बैठक राख्ने गरेका थिए । दैनिक जसो नै ती समूहको बैठक हुने गरेको परिषद्मा कार्यरत एक उच्च अधिकारीको भनाई छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा बसेर अनेक चलखेल गरीरहेका एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण भएसँगै साउन ९ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन् । भारतीय राजदूतमा वैरागीको नाम चर्चा थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई भारतीय राजदूत बनाउन खोजेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेपछि उनको नाम सिफारिस भएन । भारतीय राजदूतमा वर्तमान राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्माले नै निरन्तता पाएका छन् ।
उताका शक्तिशाली अजित डोबल, उताका निर्लज्ज डोबल
भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शक्तिशाली पद हो । भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने कामको भूमिकादेखि भारतीय जासुसी संयन्त्र, सुरक्षा मामिला र धेरै हदसम्म कुटनीतिक मामिलामासमेत संलग्न थिए ।
डोभललाई मोदीले ३० मे, २०१४ देखि सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए । उनी एक पूर्व प्रहरी अधिकृत हुन् । उनले आफ्नो करिअरको ठूलो हिस्सा जासुसका रुपमा बिताएका थिए । भारतको इन्टेलिजेन्सी व्यूरोका निर्देशक समेत बनेका डोभलले भारतको २२ औं राज्यका रुपमा सिक्किमलाई कब्जा गर्ने क्रममा पर्दापछाडिबाट अहम् भूमिका खेलेका थिए ।
डोभलले पाकिस्तानमा लामो समय काम गरे । उनी पाकिस्तानको इतिहास संस्कृति र राजनीतिका जानकार मानिन्छन् । पािकस्तानमा ६ वर्षभन्दा बढि समय उनले मुस्लिमको भेष धारण गरेर जासुसी गरेका थिए ।
वैरागीले पनि आफू नेपालको अजित डोबलको हुँ भन्दै गतिबिधिको प्रयास गरेका थिए । तर उनले देशका लागि होइन आफ्ना लागि खुद्रामसिना काम गरेर बिदा भए । एक सचिव भन्छन्, ‘एक हिसाबले हेर्दा उहाँ निर्लज्ज प्रशासक हुनुभयो ।’
