.gif)
.png)
गभर्नर निलम्बनमा सर्वोच्चले औंल्यायो सरकारका यी तीन कमजोरी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम कारबाहीमा निरन्तरता दिन बाटो खोलेको छ । सरकारले गभर्नरबिरुद्ध प्रष्ट कारण बिना जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ । गभर्नरको कार्यकाल पूरा नहुँदैको अवस्थामा निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निणर्य कानूनविपरित रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट आधारमा निवेदक अधिकारीमाथि निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको अदालतले जनाएको छ । अदालतले भनेको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ । तर उक्त मान्य, सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट र बृहत आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरुको उक्त निणर्य स्वेच्छाचारी भएकाले बदरभागी छ ।’
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल तथा टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्टिकरणको मौका समेत नदिई पूर्वाग्रह र बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको बताउँदै यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्नुभन्दा अधि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन भनी सुनुवाइको मौकाको सुनिश्चितता गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा रिट निवेदकलाई कुनै पनि सुनुवाइको मौका नै नदिई कुनै स्पष्टिकरण समेत नलिई सिर्फ पूर्वाग्रह राखी बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको छ । निवेदकको योग्यताको प्रश्न उठेकै छैन र उठेपछि समकक्षता गरिसकेको र छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने गरी समिति गठन गरेको थियो । सो समिति गठनपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । गोप्य सूचना चुहाएको, कार्यक्षमतामा अभाव देखिएको लगायत कारण देखाउँदै सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो । त्यसअघि नै मुख्यतः गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच टकराब बढेको थियो ।
एक ब्यापारीका नाममा आएको शंकास्पद रकम छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले दवाब दिएको र सो रकमबारे छानबिन भइरहेकाले छुटाउन नमानेपछि गभर्नरमाथि प्रतिशोध राखेर अर्थले छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । सोअनुरुप मन्त्रिपरिषदले समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिविरुद्ध सर्वोच्च गएका अधिकारीलाई काममा फर्किन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत वैशाख ६ गते बाटो खुलेको थियो ।
सर्वोच्चले औंल्याएका सरकार का तीन कमजोरी
-पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान रहेको हुँदा जाँचबुझ समिति गठन गर्नु अघि प्रारम्भिक रुपमा नै दफा २२ (१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था नदेखाइएको ।
-आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नु पर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था हालसम्म नदेखिएको ।
-निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानुनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य गरेको ।
सर्वोच्चले गभर्नर निलम्बनमा सरकारले गरेको मुख्यगरी यी कारण औंल्याउँदै सरकारको यो निणर्यलाई पूर्वाग्राही, वदनियतपूणर् रहेको समेत ठहर गर्दै संविधान, ऐन कानुन, नजिर र सिद्धान्तविपरित देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
देश आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको आ-आफ्नो संवैधानिक कानुनी भूमिका र दायित्व रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
