अपाङ्गता पहिचानदेखि परिचयपत्रसम्म एउटै प्रणालीमा, ७५३ तहमा विस्तार गरिने

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १२ सोमबार १८:३६ बजे

ललितपुर : अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, परिचयपत्र जारी र सामाजिक सुरक्षामा पहुँचलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोडिएको छ। अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डीएमआईएस) लाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सिम्स) मा समायोजन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 

एकीकृत प्रणालीलाई देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व, सञ्चालन तथा प्राविधिक संरचनाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अब महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्हाल्नेछ।

सोमबार ललितपुरमा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नागरिक सङ्घसंस्थाले विकास गरेको प्रणालीको स्वामित्व सरकारले लिएसँगै संस्थागत जिम्मेवारीको नयाँ चरण सुरु भएको बताए।

अबको मुख्य काम एकीकृत प्रणालीको लाभ स्थानीय तहका नागरिकसम्म पुर्‍याउनु र प्रणाली प्रयोग गर्न स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नु रहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो दुई वर्षमा करिब १६० स्थानीय तहमा सिम्स सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

सिम्समा सामाजिक सुरक्षा सेवा, शासन व्यवस्थासम्बन्धी सूचना र लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थापनलगायत ११ वटा विषयगत खण्ड छन्। यसअघि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपीसीएसएन) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले डीएमआईएस विकास गरेको थियो।

युनिसेफको सहयोगमा करिब ४० स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको डीएमआईएसलाई सिम्समा समायोजन गरिएको हो। दुवै प्रणालीमा रहेका समान प्रकृतिका कामको दोहोरोपन हटाउने र अपाङ्गतासम्बन्धी सेवा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र सञ्जालबीच सहकार्य भएको थियो।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव बद्री कार्कीले प्राविधिक एकीकरण प्रक्रिया र प्रणालीका मुख्य विशेषताबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

प्राविधिक दस्तावेजअनुसार नगरपालिकाहरूमा गरिएको परीक्षणले एकीकृत प्रणालीबाट अपाङ्गता पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन र परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सहज भएको देखाएको छ।

युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ (ईडब्ल्यूपीएन) कार्यक्रमअन्तर्गत युनिसेफसँगको साझेदारीमा एसपीसीएसएनले मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी डीएमआईएसलाई सिम्समा प्राविधिक रूपमा समायोजन गरेको हो।

एकीकरणसँगै अपाङ्गता पहिचान तथा मूल्याङ्कनका मानकीकृत विधि, डिजिटल तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रतिवेदन तयार गर्ने सुविधा सिम्समा समावेश भएका छन्।

मन्त्रालयले एकीकृत प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व, सञ्चालन तथा प्राविधिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्नेछ। मन्त्रालयको संस्थागत व्यवस्थापनमा प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।

कार्यक्रममा सचिव राउतले युनिसेफको प्राविधिक सहयोग, पैरवी, समन्वय र समावेशी सामाजिक संरक्षणप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धताले उपलब्धि हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका थिए।

सामाजिक संरक्षण प्रणालीमा अपाङ्गता समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिन साझेदारीले सघाएको उल्लेख गर्दै उनले ईडब्ल्यूपीएन कार्यक्रमअन्तर्गत युरोपेली सङ्घको सहयोगको पनि सराहना गरे।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपीसीएसएन)ले सन् २०१२ देखि यस विषयमा पैरवी गर्दै आएको छ। नेपाल सरकार, युनिसेफ तथा अन्य सरोकारवालासँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यपछि प्रणालीको समायोजन र हस्तान्तरण सम्भव भएको सञ्जालको भनाइ छ।

त्यसैगरी सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापामगरले कामको दोहोरोपन हटाउन र सामाजिक संरक्षणमा नागरिकको पहुँच बढाउन सरकार र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। प्रणाली हस्तान्तरणपछि पनि सञ्जालको सहयोग निरन्तर रहने उनले बताए।

समझदारीपत्रअनुसार सञ्जालले हस्तान्तरणपछि एक वर्षसम्म प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनेछ। प्रणाली सञ्चालनका क्रममा आउने समस्या समाधान, प्रयोगकर्ताको सीप विकास तथा स्थानीय तहमा यसको प्रयोग विस्तारका लागि सञ्जालले मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग सहकार्य समेत गर्नेछ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव बिपिन आचार्यले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना प्रणालीको महत्त्वमा जोड दिए।

यसैगरी युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले सामाजिक संरक्षण सुदृढ बनाउन साझेदारी र डिजिटल सेवामा सबैको पहुँच आवश्यक रहेको बताइन्।

सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले देशभर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि मात्र यसको उद्देश्य पूरा हुने बताए। त्यसका लागि सरकार र नागरिक समाज मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै महासचिव कुन्दा शर्माले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नतिजा हासिल गर्न सरकार र नागरिक समाजबीच हुन सक्ने साझेदारीको यो उत्कृष्ट उदाहरण भएको बताइन्।

लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिँदै उनले विश्वसनीय तथा एकीकृत तथ्याङ्कले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायलाई योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र सेवा प्रवाहमा नछुटाउन सहयोग गर्ने बताइन्।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले आगामी कानुन तथा नीति बनाउँदा प्रणालीमा समावेश भएका सुविधा र कार्यप्रक्रियालाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरे।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, विकास साझेदार, नागरिक सङ्घसंस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था, स्थानीय तहका सङ्घ–महासङ्घ तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि सहभागी थिए।