.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति चौतर्फी बिरोध, कांग्रेसले विपक्षी दलकाे बैठक बाेलायाे
काठमाडौं: संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरू समेत विपक्षमा उभिएका छन् ।
अध्यादेश ल्याउने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
मोरङ–३ बाट निर्वाचित रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य कार्कीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे आफ्नो धारणा माग्दै धेरै साथीहरूले जिज्ञासा राखेको बताएका छन् । ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे मेरो धारणा माग्दै मेन्सन र म्यासेज गर्ने सबै साथीहरूप्रति मलाई गौरव छ । विधिको प्रश्न र जवाफदेहिताको अपेक्षाले मित्रताको मिठासलाई बेस्वादिलो बनाउँदैन भन्ने बुझ्ने सबैप्रति सम्मान छ,’ उनले भनेका छन्, ‘झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत भएको पार्टीका लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु बाध्यता हो कि अरू नै केही भन्ने पछि खुल्ला, तर यो बहादुरी भने होइन ।’
सदनमा दुई-तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको भन्दै कांग्रेसले पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो । यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ ।’
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले अध्यादेशको विरोध गर्दै संसद् बैठकको माग गरेका छन् । नेकपा एमालेका युवा नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङले स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि रास्वपाले अध्यादेशको सहारा लिनु पर्ने बाध्यताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संविधानसम्मत ढंगले जनताको सर्वोच्च थलोमार्फत आवश्यक कानुन बनाउन र जनपक्षीय सुधारका लागि पुराना कानुन परिमार्जन वा खारेज गर्ने पूर्ण कार्यादेश पाउँदा पनि अध्यादेश ल्याउनु विडम्बना भएको बताएका छन् ।
उनले थपेका छन्, ‘स्पष्ट बहुमत प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको कमजोर बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संसदीय अभ्यास विपरीत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने कदम मात्र होइन, यो संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत पनि हो ।’
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशकै बाटो रोज्नुको कारण माग गरेकी छन् । ‘दुई-तिहाइ नजिकको सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । तर, आह्वान गरेको भोलिपल्टै त्यसलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरियो । जीवित संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो,’ उनले भनिन् ।
यसैबीच, सरकारको यो कदमपछि विपक्षी दलहरूको संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ । प्रमुख विपक्षी नेता तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई बोलाइएको छ । बैठकमा अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने रणनीतिबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
2026-11-02-15-26-31.jpg)
