.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कुलमानलाई नियमन आयोगको पत्र : उद्योगहरूको बिजुली काट्न मिल्दैन
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले फेरि पनि उद्योगहरूको लाइन काट्न नमिल्ने बताएको छ । आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै सरकारद्वारा गठित प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारले निर्णय गरी तथ्य स्थापित नहुञ्जेल उद्योगको लाइन काट्न नमिल्ने बताएको हो ।
सरकाले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकम जाँच गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । आयोगले अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन उपभोक्ताउपरको कारबाही यथास्थितिमा राख्न र बक्यौता असुलीको कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ ।
बक्यौता असुल गर्ने क्रममा विद्युत लाइनविच्छेदको कारबाही भयो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर गरी क्षति हुने कुरामा ध्यान दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । यसअघि गत मंसिरमा पनि आयोगले उद्योगहरूको विद्युत् नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यसअघि पनि आयोगले गत ११ मंसिरमा पनि आयोगले सोही निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले २८ माघमा आयोगलाई पत्र लेख्दै विद्युत लाइन काट्न अनुमति मागेको थियो । तर, यसअघि आयोगले दिएको निर्देशनपछिको परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नभएकाले आयोगले पुरानै निर्देशनलाई दोहोर्याएको छ ।
आयोगको तीन बुँदे निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर)बाट २ मंसिर ०८१ मा गठित बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर नेपाल सरकारबाट निर्णय भई तथ्य स्थापित हुन बाँकी नै भएको अवस्था भएकाले यस आयोगबाट अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन उपभोक्ताहरुउपरको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र बक्यौता असुलीको कार्यलाई भने निरन्तरता दिने ।’
