.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संघीयता कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम माओवादीलाई स्वीकार्य छैन : वर्षमान पुन
रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै समाजवादी गणतन्त्रतर्फ जान नचाहने राजनीतिक दल र नेता इतिहासबाट विलय हुने चेतावनी दिएका छन् । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र देखिएका समस्याहरुलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर हल गर्दै समाजवादी गणतन्त्रको विकल्पमा जान तयार हुनु नै अहिलेको समयको माग भएको उनले बताए ।
प्रेस सेन्टर नेपाल रोल्पाको छैठौं अधिवेशनलाई लिवाङमा सम्बोधन गर्दै संविधान र कानुनले दिएको आदेश नमान्ने र आफ्नो हठ देखाउने राजनीतिक दल र नेताहरु सिद्धिने उनले चेतावनी दिए । ‘जसले हठ गर्छ, त्यो नेता सिधिन्छ र पराजित हुन्छ । जुन पार्टीले हठ गर्छ पार्टी पनि सिद्धिन्छ । २०६२–६३ को आन्दोलन पछिको अवस्था हेर्दा २० वर्ष एउटै व्यवस्था कायम छ । शहरी इलाकामा नयाँ नयाँ मेयरहरु आए । देशभरि पुराना राजनीतिक दलहरुमाथि प्रश्न उठ्न थाले,’ उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थामाथि, हामीले गरेको प्रयोगका सीमाहरुमाथिको प्रश्न हो यो । यसलाई पुराना दलहरु र नेताहरुमाथिको प्रश्नको रुपमा कतिपयले लिएका छन् । अर्काथरीले राजतन्त्रतर्फ फर्कन खोजेको रुपमा अर्थ लगाएका छन् । हाम्रो पार्टीले व्यवस्थामाथि प्रश्नहरु हुन्छन् तर यसलाई सर्भिसिङ गरिरहनुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ भनेको छ ।’
अहिलेको व्यवस्थामाथिका प्रश्नहरुको सम्बोधन र सुधार गर्दै जानुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘अहिलेको व्यवस्थामाथिका समस्याहरुमा सभिर्सिङ गर्नुपर्छ परिमार्जन गर्नुपर्छ । जहाँ हामी परिमार्जन गर्न तयार हुन्छौं त्यो दल र नेता टिक्छ । जसले हठ गर्छ त्यो इतिहासबाट साइड लाग्छ । देशमा नयाँ विकल्पहरु आउँछन् । नयाँ अनुहार र पार्टी आउँदैमा नयाँ हुने भन्ने चाँही हुँदैन । राजनीतिक विचार, दर्शन, सिद्धान्त, संकृति दिन नसक्ने नयाँ हुँदैन, पूर्व अर्थ तथा ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका नेता पुनले थपे ।
यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै समाजवादी गणतन्त्रतर्फ जान खोज्नेहरु अघि बढ्ने, तर त्यसलाई मान्न तयार नहुनेहरु पराजित हुने उनले बताए । यसैबीच उपमहासचिव पुनले नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार बनेको नयाँ संविधानमा नेपाली विविधताको प्रतिविम्बन भएको बताएका छन् । ‘संघको माताहात प्रदेश र प्रदेशको माताहात स्थानीय तह होईन। संविधानले तीनै तहलाई अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ शनिबार माडी गाउँपालिका, रोल्पाको प्रशासकीय भवन समुद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘स्थानीय तहका प्रकासनिक भवनहरु बलिदान र स्वतन्त्रताको प्रतिक हुन् । स्थानीय शासनका लागि खडा गरिएका सिंहदरवार हुन् ।’
विगतमा राजतन्त्र र सामन्तबादमा माथि र माथिको आदेश भन्ने प्रचलन भए पनि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘यो लोकतन्त्रमा अब तल जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ । नयाँ संविधानले माथि र तलको व्यवस्था गरेको छैन । संघीय व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफूले गरेको कामको जिम्मा आफैंले लिने हो,’ भवन उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ । कानुनले नदिएको कुरा गर्न पाइँदैन, कानुनले दिएको कुरा गर्दिन भन्न पनि पाइँदैन । कानुनमाथि राजा, महाराज हुन्छन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।’ आम नागरिकले पनि आफूले गरेको कामप्रति जवाफदेही हुनपर्ने उनले बताए । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता, दायित्व, अनुशासन र कर्तव्य पनि हुन्छ । त्यो नागरिकले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
