.gif)
.png)
उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको पद धरापमा
काठमाडौं, २१ चैत । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उच्च अदालतमा ३ थरीका विशेषण भिराई न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको पाइएको छ । पहिलो सामान्य नियुक्ति ।
दोस्रो निलम पौडेललाई साविक पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भनेर उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो भविष्यका न्यायाधीशका रुपमा अन्जु उप्रेतीलाई नियुुक्ति गरिएको बिषय ।
खारेज भइसकेको पुनरावेदन अदालतको नाम उल्लेख हुनुको अर्थ सुुशीला कार्कीले नियुक्ति गरेका उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको शिरमाथि तरबार झुन्डिएको त होइन ? यस्तो आशंका न्यायक्षेत्रमा प्रकट हुने गरेको छ । न्यायपरिषदमा रहेका चोलेन्द्रशमशेर राणा र दीपक कार्की नै सम्मिलित इजलासले ८० न्यायाधीश नियुक्ति बिरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
न्यायाधीश राणा र कार्कीको इजालसमा २०७५ चैत १४ देखि बहस सुरु भएको छ । बहस निरन्तर रह्यो । रिट निवेदक नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्षका उम्मेदवार तोयनाथ ढुंगाना निर्वाचन प्रचार प्रसार छोडी बहस गर्न आएका थिए । खारेज भएको पुनरावेदन अदालतलाई बैधता दिनेगरी चैत १९ मा न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । खारेज भएको पुनरावेदन अदालत उल्लेख हुनुले उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको अस्तित्व खतरामा परेको संकेत देखाउँछ ।
८० न्यायाधीशको नियुक्ति खारेज गरिसकेपछि पुनर्निनियुक्ति भई आउने न्यायाधीश अहिलेका १७ न्यायाधीशभन्दा ज्ुनियर हुनेछन् । स्वभाविक रुपमा यी १७ न्यायाधीशमध्ये अधिकांश शीघ्रातीशीघ्र सर्वोच्चको लागि योग्य हुनेछन् । यो समाचार आजको युनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले लेखेको छ ।
