.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मधेश प्रदेशको ४१ अर्बको बजेट: सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढ्यो
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँले कम
जनकपुरधाम: मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभामा सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री युवराज भट्टराईले सुशासन र सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहितको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षको ४६ अर्ब ५८ करोडको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट १३ प्रतिशतले घटाइएको छ।
प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न नयाँ नीति अघि सारेको छ। अबदेखि सरकारी सेवामा ढिलाइ गरी नागरिकलाई पीडित बनाइएमा सरकारले पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सुशासनलाई चुस्त बनाउन र गुनासो तत्काल सुनुवाइ गर्न ‘हेल्लो सीएम एप’ तथा ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र सुरक्षा
सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न सरकारले उनीहरूको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। यसका साथै, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ। साथै, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन प्रदेश प्रहरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
युवा स्वरोजगार र परिमार्जित कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गर्दै ‘सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ। विवादित बनेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले अब ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ मा रूपान्तरण गरेको छ। ‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस र उद्यमशील नारी, समृद्ध मधेस’ भन्ने नयाँ नाराका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो।
बजेटको विनियोजन र स्रोत
कुल बजेटमध्ये विकास निर्माण (पुँजीगत) का लागि २६ अर्ब ४७ करोड (६४.३६ प्रतिशत) र प्रशासनिक (चालु) खर्चतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड (३५.९४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापनका लागि राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८३ करोड, आन्तरिक स्रोतबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र गत वर्षको बचत ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ।
