.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
खतिवडाको राजीनामा मागेको एमालेद्वारा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन प्रस्ताव
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकभित्र विवादित ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान हटाउन सत्तारुढ नेकपा एमाले लागेको छ । ‘कुलिङ पिरियड’ निस्क्रिय पारिएको घटनाको संसदीय छानबिन भइरहेका बेला सत्तारुढ एमालेले कुलिङ पिरियडको विपक्षमा उभिएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदै राष्ट्रियसभा पुगेको विधेयकमा सत्तारुढ एमाले उक्त प्रावधान नराख्ने गरी प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
एमालेका सांसदहरुले शुक्रबार राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गराएका छन् । शनिबारसम्म संशोधन निम्ति समय दिइएको थियो । सांसदहरुद्वारा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभा सचिवालयले प्रशोधित गर्दैछ र दफावार छलफलका निम्ति समिति पठाउने तयारी हुँदैछ ।
राष्ट्रियसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराई, सांसदहरु सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, इन्दिरादेवी गौतम, सुमित्रा बिसी, रुक्मिणी कोइरालाले प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रमुख सचेतक भट्टराईले अरु केही कानुन संशोधन नहुँदासम्म ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नु हुँदैन भन्ने संशोधन राखिएको बताए ।
‘अरु कानुन संशोधन नहुँदासम्म नियुक्तिमा रिक्तता रहने जस्तो देखियो । त्यसैले कुलिङ पिरियड राख्न हुँदैन भनेर संशोधन दर्ता गराएका छौं’, उनले भने । कुन कानुन भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान पारित त गरियो, तर पुरानो प्रावधान नहटाइँदा ‘गन्जागोल’ प्रतिवेदन पारित गर्न पुग्यो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जेठ २ गते पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाले गत असार १५ गते समितिको हुबहु पारित गरेको थियो । सभाबाट पारित भएपछि मात्रै कुलिङ पिरियडको प्रावधान खण्डित हुने पुरानो व्यवस्था ‘डिलिट’ नभएको खुल्यो । कर्मचारीलाई अवकास वा राजीनामापछि नियुक्तिका लागि दुर्इ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान खण्डित हुँदा चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सचिवहरुको भीड लगाउँदैै ‘कुलिङ पिरियड’विरुद्ध खुला लबिइङमा उत्रेका थिए । तिनीहरुले राजनीतिक दलका नेतृत्वदेखि संसद् पदाधिकारीहरुलाई ‘प्रभावित’ पार्न खोजेका थिए ।
त्यहीबीचमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनका दफा ‘भद्रगोल’ बनाएपछि यतिखेर संसदीय छानबिन हुँदैछ । अब राष्ट्रियसभामा एमालेबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै विधेयकमाथि उसको चलखेल रहेको प्रस्टिँदै गएको कांग्रेसका एक सांसदको आरोप छ ।
उक्त विधेयकमाथि ‘भूमिगत खेल’ भएको र यसमा संसद् र सरकारका उच्च तहकै पात्रहरुले चलखेल गरेको आशंका व्याप्त भएसँगै संसदीय छानबिन गर्नुपरेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट छानबिनका लागि असार २३ गते समिति गठन भएको छ ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापति रहेको समितिमा सुशीला थिङ सदस्य छन् । नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।
कुलिङ पिरियडको गडबडीबारे समितिले काम जारी राखेको छ । ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थामा जालझेल भएकोबारे सत्तारुढ एमालेले राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको राजीनामा मागेको थियो ।
सोही प्रावधान सच्चाउन राष्ट्रियसभामा समितिले लेखी पठाएको थियो । तर, सत्तारुढ एमालेले नै कुलिङ पिरियडको प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव राखेको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले पार्टीबाट सुझाव सल्लाह लिएर नै संशोधन दर्ता गराएको बताए । राष्ट्रियसभाको असार ३१ गतेको बैठकले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि विधेयकमाथि संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिइएको थियो ।
१६ वटा समूहमा संशोधन परेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । ‘१६ वटा समूहमा ४३ जनाको १३० ठाउँमा संशोधन आएको छ’, उनले भने । त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं ‘कुलिङ पिरियड’को पक्षमा छैनन्। त्यही कारण निजामती विधेयक कार्यसूचीमा चढिसकेको अवस्थामा दुई साता प्रतिनिधि सभामा होल्ड हुन पुगेको थियो ।
