.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई कानुनी मान्यता
पोखरा । अब गुरुङ र मगर भाषाले गण्डकी प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषाको मान्यता पाएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेसँगै दुवै भाषाले सरकारी मान्यता पाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानून बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले यी दुई भाषा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशमा १९.७९ प्रतिशत मगर र ११.३१ प्रतिशत गुरुङ जनसंख्या छ ।
गण्डकीका सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापाका अनुसार तीमध्ये हाल ११ प्रतिशत मगर र ७ प्रतिशत गुरुङलेमात्र मातृभाषा बोल्छन् । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो समुदाय हो । मगरको ढुटभाषाको लिपि र गुरुङको पनि त्यही लिपिमा सरकारी कामकाजी भाषा प्रयोगमा आउने छ । तर, विधेयकका लिपिबारे उल्लेख गरिएको छैन ।
गुरुङ भाषामा पछिल्लो समय युनिकोडमा पनि विकास गरिएको खेमा लिपिलाई नै कामकाजी लिपि बनाउनुपर्ने तमु ह्यूल छोंज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्को माग रहँदै आएको छ । तमु ह्यूल छोंज धींं राष्ट्रिय परिषद्का महासचिव राजु गुरुङले मंगलबार गुरुङ र मगर भाषालाई गण्डकीले कामकाजी भाषा बनाएकोमा स्वागतमात्र गरेका छैनन्, प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् खेमा लिपि प्रयोगमा ल्याउन माग पनि गरेका छन् ।
मगर र गुरुङ भाषाले सरकारी मान्यता पाएसँगै अव गण्डकीका सरकारी कार्यालय, आयोग, निर्देशनालय,संगठित संस्थाहरुमा यी दुई भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने छ । देवनागिरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त तोकिए बमोजिमको लिपिमा लेखिने मगर र गुरुङ भाषा समेतलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कार्यालयमा सरकारी काम कारवाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरु यी दुई भाषामा समेत अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले मगर वा गुरुङ भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजात पेश गरेमा कार्यसम्पन्न भएपछि सोही भाषामा आवस्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिबृद्धि गरी बहुजातिय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो । यो विधेयक गएको फागुन २३ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो । विधेयकमाथि २१ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
