कृषिमा यान्त्रिकीकरणले व्यावसायिक खेती गर्ने बढ्दै

कञ्चनपुर । कृषिमा यान्त्रिकीकरण हुन थालेपछि कञ्चनपुरमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्न थालेको छ। खेत जोत्नका लागि आधुनिक ट्याक्टर, पावर टिलर, मिनी टिलरलगायतको प्रयोग हुन थालेपछि युवाहरूको आकर्षण कृषितर्फ बढ्न थालेको हो । कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई बढावा दिन प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
कृषि यान्त्रिकीकरणले कार्यबोझ घटाउने, थोरै समयमा धेरै कार्य गर्न सकिने, लागत खर्च घट्ने, जमिनको उत्पादकत्व बढाउने, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने भएकाले यसतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कञ्चनपुरका प्रमुख सञ्जु उपाध्याय रिमालले बताइन् ।
किसानलाई सरकारी तवरबाट आधा मूल्यमै अनुदानमा कृषि उपकरण तथा औजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएसँगै निकै सहज रूपमा कृषिजन्य कार्य गर्न सकिएको उनले बताइन् । रिमालका अनुसार परियोजनाबाट आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि चालु आवसम्म जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरी १० वटा कष्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गरी किसाानलाई सहुलियत दरमा कृषियन्त्र तथा उपकरणका माध्यमबाट सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ।
धान सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा स्थापना भएका सेन्टरबाट किसानले बजार दरभन्दा २० प्रतिशत सहुलियतमा कृषि औजार तथा उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन् । जसकारणले उत्पादन लागतमा कमी आउनाका साथै कार्यबोझमा निकै कमी आएको पाइएको उनको भनाइ छ । केन्द्रलाई सातवटा ट्याक्टर, २२ वटा पावर टिलर, ११ वटा रिपर, दुईवटा ड्रन रिपर, पाँचवटा ट्याक्टर ट्राली, सात रोटाभेटर, लेजर ल्यान्ड लेभलर एका, धान थ्रेसर सात, गहुँ थ्रेसर पाँच, डिस्क ह्यायारो चारा, मल्टिक्रप सिड ड्रिल चार र पाँचवटा राइस ट्रान्सप्लान्ट अनुदानमा उपलब्ध गराइएका छन् ।
यसैगरी, केज ह्विल आठ, पावर स्प्रेयर डबल पिस्टन दुई, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेयर एक र एक वटा रिपर हारभेष्टर अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ । योसँगै धान सुपर जोन तथा गहुँ जोन क्षेत्रभित्रका ६८ कृषक समूह, सहकारी संस्था, कृषि फार्मलगायतलाई ११८ कृषियन्त्र तथा उपकरण अनुदानमा उपलब्ध गराइएको कार्यालय प्रमुख उपाध्यायको भनाइ रहेको छ। ‘कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन भई जनश्रमबाट हुने गरेको धान तथा गहुँ कटाइको कार्य रिपर मेसिनबाट हुन थालेको छ’, उनले भनिन्, ‘छरुवा धान खेतीसँगै मेसिनबाट धान रोपाइँ गर्न सहज भएपछि नियमितका साथै चैते धानखेतीप्रति आकर्षण बढेको छ ।’
परम्परागत विधिबाट खेती गर्दा औसतमा एक हेक्टर क्षेत्रफलमा रु ९० हजार खर्च लाग्ने भएकामा छरुवा धानखेती प्रविधिमार्फत खेती गर्दा औसतमा रु ५४ हजार उत्पादन लागत रहेको पाइएको छ । मेसिनबाट धान रोपाइँ प्रविधितर्फ कृषकहरूको आकर्षण बढेकाले आव २०८०/८१ मा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मेसिनबाट धान रोपाइँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको परियोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा भइरहेको श्रमशक्तिको अभाव र कष्टप्रद श्रमभार जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्नु अत्यावश्यक भएको रिमालको भनाइ छ । परियोजनाअन्तर्गत जिङ्क, बोर्लोग, आदित्यलगायत उन्नत जातका गहुँ सिड ड्रिल तथा सुपर सिडर मेसिनको प्रयोगमा किसानको आकर्षण बढेको छ । उनले आव २०८०/८१ मा १२५ दशमलव ६६ हेक्टरमा विजय, आदित्य, वी एल–४३४१, वाणगङ्गा जातका गहुँखेती प्रवद्र्धन गरिएको बताइन् । चालु आवमा ७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ बीउ उत्पादन भइरहेको छ ।
कृषियन्त्र र उपकरणकै कारण हिउँदे तथा वसन्ते मकैको खेतीप्रति कृषकको आकर्षण बढेको छ । चालु आवमा मात्रै १५१ हेक्टरमा हिउँदे तथा वसन्ते मौसममा रामपुर हाइब्रिड–१०, रामपुर हाइब्रिड–१२ र अरुण–२ लगायतका जातको मकैखेती प्रवद्र्धन गरिएको छ । कृषिमा महिलाहरूको कष्टप्रद श्रमभार घटाउन यान्त्रिकीकरणले सघाउ पु¥याएको शुक्लाफाँटा नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख करन बुढाएर बताउँछन् । कृषि क्षेत्रमा निजी, सहकारी एवं युवावर्गको आकर्षण बढाउन यस कार्यले सहयोग पुर्याएको उनको ठहर छ ।
कृषिको आधुनिकीकरणका लागि कृषि यान्त्रिकीकरण नै मुख्य माध्यम रहेको चर्चा गर्नु हुँदै बुढाएरले यसको प्रयोगले मानवीय श्रमभार न्यूनीकरण, कृषि श्रमिकको अभावपूर्ति, उत्पादकत्वमा वृद्धि, समयमै कृषिकर्म सम्पन्न गर्नाको साथै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने बताए । ‘पछिल्लो समय विदेशबाट फर्किएर आधुनिक तरिकाबाट कृषि उत्पादनमा लाग्ने युवाले कृषियन्त्र, उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन थालेका छन । त्यसका लागि नगरपालिकाबाट सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ’, उनले भने । हाल कृषि ज्ञान केन्द्र र कृषि निर्देशनालयलगायतले व्यावसायिक खेती गर्ने किसान, कृषि फार्म, समूह, सहकारीमार्फत कृषि औजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएका छन् ।