धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस गर्न सरकारले पुरानै सदस्य रहेको जगाइयो समिति
काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्न यसअघिकै सदस्यहरु रहेको समिति गठन गरेको छ ।मन्त्रिपरिषदको बैठकले बोर्ड अध्यक्ष छान्न पुरानै सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयागका उपाध्यक्ष मिनवहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य छन् । यसअघि पनि सोही समितिले काम गरेको थियो । आवेदक ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा नआएपछि छनौट प्रक्रिया रद्द भएको थियो । नव गठित समितिले मंगलवारबाटै काम गर्ने बताइएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले बोलाएको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणमा दुई उम्मेदवार मात्रै उपस्थित भएपछि यसअघिको सिफारिस समितिले त्यसको प्रक्रिया नै पूरै रद्द गरेको थियो ।
२० पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि सकिएपछि बोर्ड अहिले अध्यक्षविहीन छ । धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने बोर्डको कार्यकारी भूमिका हुने अध्यक्षको कार्यकाल सकिनु अगाडि नै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर ६ महिनासम्म पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्ने समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा छ । सो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति रहने व्यवस्था पनि व्यवस्था छ ।
योजना आयोगमा उपाध्यक्षले नै यो विषय हेरिरहेकाले सोही व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिले कम्तीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान ऐनमा छ । सिफारिस समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दाको कार्यविधि भने आफै निर्धारण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यसअघि समितिले निवेदन आह्वान गर्दा १९ जनाले निवेदन दिएको थियो । त्यसमध्ये ५ जनालाई समितिले सर्टलिस्ट गरेको थियो । तर, तीमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै अन्तर्वार्तामा उपस्थित भए भने कृष्णबहादुर कार्की, डा. नवराज अधिकारी तथा चीरञ्जीवी चापागाईं अनुपस्थित भए । तर, ऐनमा कम्तीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको थियो ।
