गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको कर्तव्य : प्रधानमन्त्री


२०८१ असार ४ मंगलबार ०४:२७ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनमा आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘चिकित्सा शिक्षा प्रणालीले नवीनतम प्रविधि र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गरी समय सापेक्ष ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुका साथै शिक्षार्थीलाई मानवीय मूल्यहरू, नैतिकता र संवेदनशीलतामा प्रशिक्षित गरी एक आदर्श चिकित्सकको रूपमा स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री दाहाले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनैपर्छ, शहरी क्षेत्रका अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता प्रदान गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा समाधानको बाटो पहिल्याउन आयोगले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा चिकित्सा शिक्षामा पहुँच कायम गर्नका लागि तीनै तहका सरकार, चकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूले सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

आयोगबाट सम्पादित कार्यलाई चिकित्सा शिक्षा र सेवा प्रवाह सुधारको सकारात्मक एवम् अभिन्न पाटोको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनका निम्ति आगामी दिनमा आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘चिकित्सा शिक्षाको महत्त्व केवल दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसले सम्पूर्ण समाजमा स्वस्थ जीवनशैली अबलम्बन र स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने महत्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नु पर्दछ ।’ उनले चिकित्सा शिक्षा मानव समुदायको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएको बताए ।

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७