.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
चीन–अमेरिका ‘व्यापार युद्धतर्फ लम्किँदै ?
२०७५ बैशाख २ आइतबार १५:०३ बजे
शायद त्यो युद्ध शुरू भइसकेको छ । दुवैतर्फबाट शुरूवाती प्रहार पनि भइसकेको छ । अमेरिकाले स्टिल र एलुमिनियममा आयात शुल्क बढाएको छ । अमेरिकाबाट बढी आयात गर्ने मुलुकहरूलाई छुट दिइएको छ, जुन सूचीमा चीन समावेश छैन । त्यसप्रति जवाफी कदम चाल्दै चीनले सुँगुरको मासु, वाइन, फलफूल र सुक्खा मेवा जस्ता अमेरिकी वस्तुको आयातमा भन्सार शुल्क बढाएको छ । यस्ता व्यवसायिक टकरावले कतिबेला व्यापार युद्धको रूप लिन्छ त्यसको कुनै परिभाषा त छैन । तर, अमेरिका र चीनले जुन कदम चालेका छन् र उनीहरूबीच जसरी वाक्युद्ध चलिरहेको छ, त्यसले आर्थिक रूपमा गम्भीर संघर्ष बढाउने काम गरिरहेको छ ।
तर, यी सबैका कारण दुई देशबीचको व्यापारमा पर्ने असर सामान्य छ । गत वर्ष अमेरिकाले चीनबाट तीन अर्ब डलरको स्टिल र एलुमिनियम आयात गरेको थियो । यो चीनबाट अमेरिकाले गर्ने आयातको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।
तर्क के पनि गरिँदैछ भने स्टिल र एलुमिनियममा लगाइएको भन्सार शुल्क ‘व्यापार युद्ध’ को कारण बन्न सक्दैन किनकी त्यो प्रत्यक्ष रूपमा चीनप्रति लक्षित थिएन । अमेरिकाले आफूले पछिल्लो कदम चाल्नुको कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय भएको जनाएको छ । उसले आफ्नो सेना धातुहरूको आयातमा निर्भर हुन नहुने र सबै छुटहरूका बावजुद भन्सार शुल्क बढाइएको देश चीन मात्रै नभएको तर्क गरेको छ । तर, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिका चीनविरूद्ध यस्ता कैयौँ कदमहरू चाल्ने तयारी गरिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले खासगरी चीनबाट आउने अन्य सामानमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
चीनविरूद्ध त्यस्तो कदम चालेर अमेरिका खासगरी आफ्ना बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारको चोरी रोक्न चाहन्छ । अमेरिकी नयाँ प्रस्तावपछि दुई देशबीच हुने व्यापारमा १० गुणाभन्दा बढीले असर पर्नेछ । चीनले पनि त्यसको जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ। उसले पनि त्यस्तै प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ जसबाट अमेरिकालाई पनि ठूलै आर्थिक झट्का लागोस् । चिनियाँ कदमबाट अमेरिकी सोयाबिन र कार निर्यातमा असर पर्नेछ । दोस्रो चरणको प्रस्तावबाट निश्चित रूपमा दुई देशबीच हुने व्यापारमा ठूलो असर पर्नेछ । चीनको कुरा गर्नुपर्दा उसको त्यस्तो प्रस्तावपछि अमेरिकाबाट आयात गरिने करिब एक तिहाइ सामानमा असर पर्नेछ । तर, स्टिल र एलुमिनियममा बढाइएको भन्सार शुल्कलाई छाडिदिने हो भने त्यो हालका लागि प्रस्ताव मात्रै हो ।
अमेरिकी अधिकारीहरू चीनसँग वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् । ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के हो भने बढ्दो विवादलाई मत्थर पार्न दुवै पक्ष विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिएर चीनसँग परामर्श गर्नेबारे सोधेको छ।
जुन कदम डब्ल्यूटीओको प्रक्रिया अन्तर्गत पहिलो चरण हो । त्यसका आधारमा एउटा स्वतन्त्र प्यानल गठन गरिन्छ, जसले कुनै नियम उल्लङ्घन भए वा नभएको हेर्छ । यहाँ यो पनि भन्न जरूरी छ कि दुवै पक्ष एउटा निष्कर्षमा पुग्नलाई विवादसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई लिएर कम रूचि देखाइरहेका छन् ।
त्यसो गर्नुको कारण के हो भने त्यो प्रक्रिया पूरा हुन कहिलेकाहीँ महिनौँ त कहिलेकाहीँ वर्षौँ पनि लाग्ने गर्छ । र, त्यसको निर्णय उजुरीकर्ता कम्पनीकै पक्षमा हुन्छ भने पनि छैन । यसअघि पनि दुई देशबीच व्यापारिक टकराव भइसकेको छ ।
तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले पनि आफ्नो कार्यकालको शुरूवाती दिनमा स्टीलमा थप भन्सार शुल्क लगाएका थिए जसको जवाफमा युरोपेली संघले कैयौँ भन्सार शुल्क लगाई दियो । त्यसबाहेक कैयौँ मुलुकले विश्व व्यापार संगठनमा उजुरी गरेका थिए । तर, त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन किनकि डब्ल्यूटीओको फैसलापछि अमेरिकाले स्टीलमा लगाएको थप भन्सार शुल्क फिर्ता लियो । सन् १९६० मा ’चिकेन वार’ नाममा ’व्यापार युद्ध’ भएको थियो । जर्मनी र फ्रान्सले अमेरिकाबाट आयात हुने कुखुराको मासुमा भन्सार शुल्क बढाइदिए ।
त्यसको जवाफमा अमेरिकाले पनि केही सामानमा भन्सार शुल्क बढायो । सबैभन्दा ठूलो विवाद सन् १९३० मा भएको थियो। जब अमेरिकाले कैयौँ वस्तुको आयात शुल्क बढाइदियो । २० औँ शताब्दीमा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिकमन्दीसँग उक्त तनाव प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थियो । यसमा कुनै शङ्का छैन कि अमेरिका र चीनबीच जारी खिचातानीले माहोल तताइदिएको छ । तर, अहिले अवस्था धेरै बिग्रिसकेको छैन । त्यसलाई बदल्न सकिन्छ । वित्तीय बजारबाट आइरहेका प्रतिक्रियाहरूले पनि यसको संकेत दिइरहेका छन् र दुई देशबीच जारी ‘व्यापार युद्ध’ लाई टार्न सकिनेमा लगानीकर्ताहरूको पनि विश्वास छ । बीबीसी 
