विदेश नीतिमा कुन पार्टी ठीक ?

---

नयाँ पेज

२१:१६ बजे

नेपालको लागि भारतबाहेक अर्को संसार छैन भन्ने मनोदशा भएकाहरूले जनमत पाउनुहुँदैन।आसन्न निर्वाचनको प्रचारप्रसार बढी विकासकेन्द्रित छ । वैैदेशिक सहयोगको योगदानमा आधारित विकास भएको राष्ट्रको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि विकासकेन्द्रित नै हुन्छ । तर, निर्वाचनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आत्मसम्मानसहितको विकासबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मतले म्यान्डेट पाउनुपर्छ, जसले राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्न सकोस् ।

वाम र कांग्रेस दुवै गठबन्धनको निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘परराष्ट्र नीति’ राष्ट्रिय स्वार्थकेन्द्रित हुने आशय छ । तथापि, मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा जानु अगाडि नै दुवै गठबन्धनको घोषणापत्र पढेर, दुईमध्ये कसको पक्षमा उभिने भन्नेमा स्पष्ट भइसक्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा को कता उभियो रु कोबाट नेपालीको आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन्छ रु भनेर घोत्लिन आवश्यक छ ।

संकटमा भूमिका नेपालमा भारतको तेस्रो नाकाबन्दी ९६ असोज–२३ माघ, २०७२ सम्म० को बेला ठूलो संकट उत्पन्न भयो । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पबाट थिलथिलो भएको बेला अनाहकमा आइलागेको नाकाबन्दीले मानवीय संकट नै उत्पन्न गरायो । इन्धनदेखि अत्यावश्यक औषधिसम्मको हाहाकार भयो । विकास निर्माण ठप्प भए । मुलुकको अर्थतन्त्रले रु।५२ अर्ब २६ करोड राजस्व गुमाएको आकलन छ ।

२०२७ र २०४५ सालमा पनि नेपालले भारतीय नाकाबन्दी खेपेको थियो । कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री रहेको बेला नेपालले उत्तरी सीमाबाट भारतीय सैनिक मिसन फिर्ता पठाएपछि भारतले पहिलोपल्ट आर्थिक नाकाबन्दी लादेको थियो । नेपालले चीनबाट ‘एन्टी एअरक्राप्ट’ हतियार भित्र्याएपछि १० चैत २०४५ देखि १७ असार २०४७ सम्म दोस्रोपल्ट नाकाबन्दी गर्‍यो । २०४७ सालमा नेपाल परम्परागत इन्धन दाउरामा निर्भर र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएकोले अघिल्ला दुई नाकाबन्दी तेस्रो जस्तो पीडादायी भएन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधान जारी गर्ने मिति सार्न आफ्ना विदेश सचिव एस। जयशंकरलाई विशेष दूतको रूपमा १ असोज २०७२ मा काठमाडौं पठाएका थिए । जयशंकरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ‘मधेशी जनताको अधिकार नभएको संविधान जारी गर्ने तिथि सार्न’ दबाब दिए ।

जयशंकरले दाहाल निवासमा उपरखुट्टी लगाएर ‘माओवादीले भारतको गुन बिर्सेको’ सम्म भनेको त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्री रहेका कमल थापाले बताएका छन् । २६ साउन २०७३ को अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा थापाको भनाइ छापिएको छ, “ओली र दाहालले सुशील कोइरालालाई लतारेर संविधान जारी गर्न लगाए ।”

राष्ट्रपति रामवरण यादव ३ असोज संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिएनन्, तर संविधानसभाले नै तिथि तोकेकोले यादव बाध्य भए । संविधान जारी भएको तीन दिनपछि ६ असोज २०७२ बाट भारतीय नाकाबन्दी शुरू भयो ।त्यसको १९ दिनपछि माओवादीको समर्थनमा २५ असोजमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित केपी शर्मा ओलीलाई भारत र चीन दुवैले बधाईसँगै भ्रमणको निम्तो दिए । नाकाबन्दीको कारण नेपालमा भारत विरोधी जनमत बढिरहेको थियो । कूटनीतिक प्रयासबाट नाकाबन्दी नखुलेपछि ओलीले भारतको खुलेर विरोध गर्न थाले ।

उनले भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा मानवीय संकट ल्याउन लागेको भाषण गरे । अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने त्यसबेला ‘भारतीय नाकाबन्दी’ भन्न पनि हिच्किचाए । कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले ‘भारतीय नाकाबन्दी’ भन्न नहुने भाषण गरे ।

संयुक्त विज्ञप्ति काण्ड नाकाबन्दी हटाउन भारत सहमत भएपछि ओलीले ७–१२ फागुनमा भारतको राजकीय भ्रमण गरे । भ्रमणमा सातबुँदे सहमति भयो । तीमध्ये नेपालले विशाखापट्टनम् बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने बाहेकका बुँदाहरू नेपाल–भारतबीच पहिल्यै भइसकेका सहमति हुन् ।

आन्ध्रप्रदेशस्थित विशाखापट्टनम् बन्दरगाह कलकत्ता बन्दरगाह भन्दा ठूलो भएकोले तेस्रो राष्ट्रबाट सामान आयात गर्न सहज हुने नेपाली व्यापारीहरूको भनाइ छ ।

सरकार प्रमुखहरूको भेटवार्तापछि संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने कूटनीतिक परम्परा छ । नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञप्ति ननिस्कने निधो हुनुभन्दा अगाडि नै भारतीय विदेश सचिव जयशंकरले ८ असोजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नै प्रधानमन्त्रीसँग राय बझए ।मोदीले नेपालमा संविधान जारी हुनुलाई ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ भनेकोलाई जयशंकरले खण्डन गरी भारतीय रवैयामा परिवर्तन नआएको सन्देश दिए ।

भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गरेको वाक्य नपार्नाले नेपाली पक्षले पनि हस्ताक्षर नगरेपछि संयुक्त विज्ञप्ति आएन ।

ओली भ्रमणमै रहँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, जो नेपाली कांग्रेसका नेता पनि हुन्, चाहिं ओली सरकार छिट्टै ढल्ने सन्देश फैलाउन व्यस्त थिए भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीका महŒवपूर्ण सदस्य परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा चाहिं हिन्दू धर्मको प्रवद्र्धनमा बढी सक्रिय भए ।

वैकल्पिक बाटो भारत भ्रमणमा निस्कनु अगाडिसम्म चीन भ्रमण प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा थिएन । भारतीय विदेश सचिव जयशंकरको व्यवहारले उनलाई चीन भ्रमणको निधो गर्न सघायो । उनले भारत भ्रमणमै रहँदा आफू ७ चैतमा चीन जाने तयारी गर्न कर्मचारीलाई अह्राए ।

उनको चीन भ्रमण ९७–१४ चैत २०७२० मा पारवहन तथा यातायात सम्बन्धी सम्झैता र नेपालमा ग्याँस तथा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने समझ्दारी भयो । चीनसँग अन्तरदेशीय विद्युतीय लाइन विस्तार र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको प्रतिबद्धता पनि भयो । त्यसबाट ओलीको लोकप्रियता बढ्न थालेपछि कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि नेपालको परराष्ट्र नीति ‘असन्तुलित’ भयो भन्दै सरकार ढाल्न सक्रिय भए  ओलीको भ्रमणमा चीनसँग भएका सहमति, समझ्दारी र प्रतिबद्धता नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ । त्यसले भारतसँगको परनिर्भरता घटाउने र चिनियाँ भूमिबाट तेस्रो देशसँग पारवहनको ढोका खोलेको छ ।

चीनसँग विद्युत् व्यापारको ढोका पनि खोलेको छ । रेलमार्ग निर्माणको चिनियाँ प्रतिबद्धता पछि भारतले पनि नेपालमा रेलमार्ग विस्तार थालेको छ । ओलीपछि १९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित बनाउन भन्दै आफ्नो विशेषदूतको रूपमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई चीन र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भारत पठाए । महराको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङलाई नेपाल भ्रमण गराउनुथियो भने निधिको प्रमुख उद्देश्य दाहालको भारत भ्रमणको तिथि तय गर्नु ।

तर, सीको नेपाल भ्रमण नहुने खबर आयो भने २०७३ भदौ ३० देखि असोज २ सम्म दाहालले भारतको राजकीय भ्रमण गरे । भ्रमणको बेला नेपाल–भारतबीच तीनबुँदे सहमति र २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो । संयुक्त विज्ञप्तिको ११ नम्बर बुँदामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारत र नेपालको एउटै धारणा हुने वाक्य निकै विवादास्पद बन्यो र दाहाल लम्पसारवादी भएको भन्दै चर्को विरोध भयो ।

जागेको आत्मबल दाहालले सत्ता छाड्नु एक महीना अगाडि २९ वैशाख २०७४ मा चीनको ‘वेल्ट रोड’ मा नेपाल संलग्न हुने हस्ताक्षर गरे । भारतले विरोध गरिरहेको अवस्थामा दाहालले राष्ट्रको पक्षमा त्यो साहसिक निर्णय गरेका थिए ।भारतले औपचारिक रूपमा त्यो निर्णयको विरोध त गरेन, तर संस्थापन निकट भारतीयहरूले ‘नेपाल चीनको पोल्टामा गएको’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

यसरी भारतकै कारण २०७२ असोजबाट परिवर्तन हुन पुगेको नेपालको छिमेक नीतिले संकटको सामना गर्ने नेपालीको आत्मबल जगायो ।चीनसँगको सम्झौताले भारतसँगको परनिर्भरता घटाउने कार्यको थालनी गरेसँगै नेपालका लागि भारतबाहेक अर्को संसार छैन भन्ने मनोविज्ञान हरायो ।

चीनसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तारबाट भारतीय प्रभाव न्यूनीकरण हुन थाल्यो । दाहालले ‘वेल्ट रोड’ पहलमा औपचारिक सहमति जनाउने आँट गर्दा नेपालमा चिनियाँ लगानी आउने वातावरण बन्यो । तथापि, नेपाल दूरदर्शी हुन नसके यो बाटो पनि जोखिमपूर्ण नै छ ।