‘क्याडर’ मात्रै न्यायाधीश सिफारिस, कानुन व्यवसायी नपरेपछि बार रुष्ट

प्रकाशित मिति :2017-09-14 08:24:19

काठमाडौं : न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान न्यायाधीश सिफारिसमा परेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, उच्च अदाल सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाही र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दै सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाएको छ । सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश रिक्त भए पनि तीनजनाको मात्र सिफारिस भएको छ।

सर्वोच्चमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, जगदीश शर्मा पौडेल र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको अवकाशपछि चार पद रिक्त छ । यो सिफारिसपछि सर्वोच्चमा २० न्यायाधीश पुग्नेछन् । संविधानको धारा १२९ (१) मा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । ‘सबैलाई सिनियरिटीका आधारमा उच्च अदालतको मुख्यबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ’, बैठकपछि परिषद्सचिव राजन भट्टराईले अन्नपूर्णसित भने, ‘निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको छ । बैठकले जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्नुका साथै जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाउन परामर्श दिने निर्णय गरेको छ ।’

न्यायाधीश नियुक्तिमा ५० प्रतिशत माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले कानुन व्यवसायी ‘निल’ भएपछि आपत्ति जनाएको छ । यसअघि परिषद्बाट सर्वोच्चका लागि ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा पनि कानुन व्यवसायीबाट चारजना सिफारिस भएका थिए । त्यतिबेला पनि बारले आधा कानुन व्यवसायीबाट ल्याइनुपर्ने माग गरेको थियो । ‘पहिले पनि हामीले ६ जना मागेकामा दुईजना कम भयो । अहिले त झन् एकजना पनि दिइएन’, बार महासचिव खम्बबहादुर खातीले सिफारिसमा आपत्ति जनाउँदै भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीश, परिषद्मा बारका प्रतिनिधिलाई भेटेर ५० प्रतिशत हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, निर्णय सुखद रहेन । हाम्रो सदासयतालाई कमजोरी ठानियो ।’

बैठकमा सहभागी परिषद्का एक सदस्यले कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश ल्याउँदा विगतमा जस्तो राजनीतिक भागबन्डाको लाञ्छना व्यहोनुपर्ने भएकाले सबै ‘क्याडर’ बाट सिफारिस गरिएको बताएका छन् । उनले निर्विवाद बनाउन वरिष्ठताका मुख्य न्यायाधीशबाट ल्याइएको दाबी गरे । ‘कानुन व्यवसायीबाट ल्याउँदा ब्यालेन्स मिलाउन तीनजना ल्याउनुपर्ने भयो । यस्तो निर्णय लिँदा राम्रो परिणाम नआउने र राजनीतिक भागबन्डा भनेर झन् बढी विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो’, ती सदस्यले भने, ‘क्याडरबाट पनि सबै अनुभवी र खारिएर ‘स्पात’ बनेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । मूल कुरा न्यायसम्पादन हेर्ने हो ।’

    Comment Here!


©2016 | All rights reserved by Nayapage.com
Do not use or reproduce videos, photos and other materials without authorized permission

Designed By: Turup sangroula