के फेरि ‘देउवा अतिवाद’को कवच बन्दैछ सर्वोच्च अदालत ?
काठमाडौं, ३१ असोज : निर्वाचिन आचार संहिता विपरित मन्त्रीपरिषद् बिस्तारपछि माओवादी केन्द्रका सबै मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको मिति सार्ने आशंका बढेको छ । देउवाले मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको चुनाव सार्न लागेको माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले नै दाबी गरेका छन् ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर देउवाले चुनाव सार्न लागेको बताए । उनले भने, ‘हामी सरकार छोड्ने तयारीमा थियौं । तर, सरकार निर्वाचन सार्ने प्रपञ्चमा लागेको जानकारी आयोग त्यसैले तत्काललाई सरकारबाट फिर्ता नहुने भयौं ।’
निर्वाचन आयोगबाट आफूहरुले गोप्य सुचना पाएको उनको दाबी छ । ‘मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनेबारे प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका तर्फबाट लेखिएको पत्रको ड्राफ्ट तयार हुँदै गर्दा निर्वाचन सार्ने तयारी हुँदैछ भन्ने निर्वाचन आयोगबाट हामीले जानकारी पायौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामी निर्वाचन गराउनका लागि सरकारमा सहभागी भएका हौं । त्यसपछि हामी हाम्रो निर्णयमा केही परिवर्तन गरेका छौं । यस्तो सूचना पाएपछि हामीले अहिले निर्णय स्थगित गरेका छौं ।’ एक माओवादी मन्त्रीले सर्वोच्च अदालत देउवा अतिवादको कवच बन्न लागेको दाबी गरे । उनले भने, ‘देउवा अतिवादको कवच बन्दैछ, सर्वोच्च अदालत ।’
सर्वोच्चको फैसला भोली
दुईवटा पतपत्रको ब्यवस्था परिवर्तन गर्न र कात्तिक ५ गतेको मनोनयन मिति सार्न माग गर्दै राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधवार निर्णय गर्देछ रिटमाथि मंगलवार सुनुवाई भएको थियो । यसअघि विवादस्पद निर्णय गर्दे आएको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री देउवाको कवचको रुपमा काम गर्ने आशंका गरिएको छ । चुडामणी शर्मा, गोपालबहादुर खड्का लगायतको फैसलाले सर्वोच्चप्रति सबैको अविश्वास बढेको हो ।
प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षमा अलग अलग मतपत्र र संघीय संसदका लागि पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी अलग अलग मतपत्र ब्यवस्था गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले छापेको मतपत्र रद्द गर्न र कात्तिक ५ गतेका लागि तोकिएको मनोनयन मिति सार्न शुक्लाको रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । आगामी मंसिरका लागि तोकिएको निर्वाचन स्थगित गर्ने उद्धेश्य अनुरुप रिट दायर गरिएको थियो ।
निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि नै निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षको एउटा र संघीय संसदका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि एउटा गरी दुई मतपत्रको ब्यवस्था गरेको थियो । शुक्लाले दायर गरेको रिटमा चारवटा मतपत्र ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
आशंका
माघ ७ भित्र दुवै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण दलीय सहमतिमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिकका लागि एउटा र प्रत्यक्षका लागि एउटा मतपत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, शुक्लले एउटै मतपत्रमा दुई किसिमको निर्वाचन गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले देउवाको कवच बनेर शुक्लाले दायर गरेको मुद्दाको पक्षमा निर्णय गर्ने आशंका माओवादी मन्त्रीहरुको छ । शुक्लाले दायर गरेको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरे देउवालाई चुनाव सार्नका लागि सजिलो बाटो खुल्नेछ ।
आयोगले समानुपातिक निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्न थालिसकेको छ । जसमा एउटै मतपत्रमा दुई खण्ड बनाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि ८८ पार्टीको चिन्ह राखेको छ । तर, अदालतले एउटै मतपत्रबाट दुई किसिमको निर्वाचन गर्न नमिल्ने निर्णय गरेमा मतपत्र छाप्न नभ्याईने भन्दै निर्वाचन सर्न सक्ने माओवादी आकलन छ ।
