बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ‘हाई काड्दै’ लेखेको निवन्ध जस्तै : डा. भट्टराई
‘अर्थमन्त्री स्वयमले आफैमाथि न्याय गर्न सक्नु भएन’
काठमाडौं, २९ बैसाख । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले आगामी वर्षको बजेटका लागि लिएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै नयाँ कुरा नभएको औंल्याएका छन् ।
उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी खालकै रहेको दावी गरेका छन् । तिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री स्वयम्ले आफैमाथि न्याय गर्न नसकेको बताए ।
सरकारले ल्याउन लागेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वैचारिक अलमल र अस्पष्टता रहेको टिप्पणी गर्दै डा. भट्टराईले भने, ‘अर्धनिन्द्रामा भएको मान्छेले हाई काड्दै अल्छी लागि लागि निबन्ध लेखे जस्तो कर्मकाण्डी प्रकारको दस्तावेज आयो ।’
उनले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे जस्तो गरी सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण गरेको बताएका छन् । संघीयताको कार्यान्वयन भइसक्यो भन्ने भनाइ सही नभएको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चालु आर्थिक वर्षका बारेमा सरकारले गरेको विश्लेषण तथ्यसँग मेल नखाएको बताएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको सिंगो पक्ष बाँकी नै रहेको तथा संविधान संशोधनको औचित्यता छैन सबै सहमत भइसकेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको दम्भ देखिएको पनि आरोप लगाए । व्यापार घाटा बढेको अवस्थामा निर्यातमा सुधार आएको विषय सत्य नभएको दाबी गर्नुभयो ।
उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा बाध्य लगानी परिचालन भएको भन्ने सत्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक वृद्धिसहित आत्मनिर्भर भई सन् २०३० अगावै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य राम्रो भए पनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको बताए । क्षेत्रगत प्राथमिकताका विषय स्पष्टसँग आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थतन्त्रको समस्याको संरचनात्मक कारण खोज्न ध्यान दिन उनले सुझाव पनि दिए ।
देशको भू राजनीतिक प्रभावका बारेमा पनि विचार गरेर अर्थनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । पूँजीको राम्रो परिचालन नगरिकन विकासमा फड्को मार्न नसकिने भन्दै आन्तरिक पूँजी परिचालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने तर्क उनको थियो । परम्परागत अर्थतन्त्रलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने हो भने जमिनमा आश्रित सम्पत्तिको ढाँचामा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रको सुधार नगरेसम्म औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न नसकिने भन्दै बैंकबाट लिइने ऋणको व्याजदरमा आमुल सुधार गरी एक अंकको व्याजदर कायम गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्र्ने डा. भट्टराईले सुझाव दिए ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड पनि दिएका छन् । उही कुरो उही काम पटक–पटक दोहोर्याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा निरन्तरतामा क्रमभंग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।
