रूचाइएन ‘प्रबलीकरण’ प्रविधि
काभ्रेपलाञ्चोक, १३ साउन । नमोबुद्ध नगरपालिका–७ रातमाटेका राजु खनालले चार वर्षअघि भूकम्पले भत्किएको आफ्नो कच्ची घरको रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गराएनन् । किन भने उनको घर भूकम्पले पूर्णरुपमा भत्काई दिएको थियो ।
यद्यपि, खनालको पूर्णरुपमा क्षति भएको घरलाई पुनर्निर्माणका प्राविधिकले प्रबलीकरणमा सूचीकृत गरिदिए । खनाल भन्छन्, ‘कहाँ गर्ने रेट्रोफिटिङ ठडिएको घर छैन, यस्तो घर रेट्रोफिटिङमा सूचीकृत गरिदिँदा म आफैँ अचम्ममा परेको छु ।’ शिक्षक खनाल रेट्रोफिटिङ गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदान नलिने पक्षमा पुगेका छन् ।
सोही नपा–४ काफ्लेथोकका सूर्यबहादुर कार्कीको कच्ची घर भूकम्पले चिराचिरा बनाई ढल्ने अवस्थामा पुर्याइदियो । ‘प्राविधिकले नै यस्तो घर रेट्रोफिटिङ गर्न नसकिने बताएपछि म पूर्ण लाभग्राहीमा जान चाहन्छु, यसका लागि नपा कार्यालयमा निवेदन गरेको छु’, कार्कीले भने ।
अर्का भूकम्पपीडित ८ नम्बर वडा हुमागाईथोकका रामहरि हुमागाई पनि रेट्रोफिटिङको पक्षमा छैनन् । छिमेकीको चर्केको घर पूर्ण क्षतिमा र आफ्नो घर आंशिकमा सूचीकृत गरेपछि हुमागाईले बरु अनुदान नचाहिने तर रेट्रोफिटिङ नगर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बरु अनुदान चाहिँदैन, भूकम्पपीडितमा पक्षपात किन ?’ उनको गाउँमा आंशिक क्षतिमा सूचीकृत भूकम्पपीडित बरु भत्काएर दुईकोठे घर बनाउने तर रेट्रोफिटिङ नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले गत असार महिनामा नमोबुद्ध नपा–५ फलाँटे गैरामा भूकम्पबाट आंशिक क्षति पु¥याएको दुईतले कच्ची घर रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) गरी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आवास आंशिक क्षति लाभग्राहीमा सूचीकृत गैराका छत्रबहादुर परियारको कच्ची घरबाट गत साल चैत २९ गते प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले रेट्रोफिटिङ अभियानको औपचारिक शुरुवात गरेका थिए ।
यस नपामा आंशिक क्षतिमा सूचीकृत ७०१ परिवारमध्ये ३४० जना घर रेट्रोफिटिङ गर्न चाहँदैनन् । नपा पुनर्निर्माण शाखा प्रमुख कमल कुँइकेलले वडागत ‘सर्वे’ मा यस्तो तथ्याङ्क पाएको बताए । उनले भने, ‘हामीले एउटा वडामा तीन दिन लगाएर सर्वे गर्यौँ, आधाभन्दा बढी रेट्रोफिटिङको विपक्षमा देखिएका छन् ।’ उनका अनुसार रेट्रोफिटिङ नगर्ने पीडित पूर्ण लाभग्राहीमा जान चाहेर नपा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
४ नम्बर वडाका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद काफ्लेले आफ्नो वडाका आंशिक क्षतिमा सूचीकृत ८३ जनामध्ये ७३ जना रेट्रोफिटिङको विपक्षमा रहेको जानकारी दिए । उनले रेट्रोफिटिङप्रति पीडितको वितृष्ण फैलिएको पाइएकाले यसबारे पुनर्निर्माण प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् ।
नपाप्रमुख टङ्कप्रसाद शर्मा आंशिक सूचीमा परेका अधिकांश पूर्ण लाभग्राहीमा जान चाहेको तथ्याङ्कले देखाएकाले प्राधिकरणको सहयोगमा रेट्रोफिटिङ प्रविधिबारे जानकारी गराई त्यसप्रति आकर्षित गर्न खोजिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रेट्रोफिटिङ गर्न सकिने घरका लागि हामी पीडितलाई बारम्बार गर्नुस् भनेका छौँ, तर त्यति चासो देखाएको पाइएन ।’
प्राधिकरणको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लास्थित आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थानीय पूर्वाधार शाखा (आवास) का प्राविधिक रामप्रसाद खुवाजूले जिल्लामा ८३ हजार ३८५ भूकम्पपीडितमध्ये आंशिक लाभग्राहीमा सूचीकृत पाँच हजार ६२५ जना रहेको र यसमध्ये पनि सात प्रतिशतले मात्रै सम्झौता गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हालसम्म जिल्लाका दुई जनाले मात्रै घर रेट्रोफिटिङ गरी अनुदान लिएको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार आंशिक लाभग्राहीमा सूचीकृत पाँच हजार ६२५ जनामध्ये एक हजार ४३५ जनाले पूर्ण लाभग्राहीमा जान जिल्लास्थित कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले रेट्रोफिटिङ प्रविधिलाई पीडितप्रति आकर्षित गराउन विभिन्न अभियान चालिने बताए । ‘उनीहरूलाई रेट्रोफिटिङ प्रविधि प्रयोग गर्न लगाउनुनै पर्छ, यसका लागि थप अभियानको विषयमा छलफल गर्दैछौँ ।’ उनका अनुसार अब आंशिक लाभग्राहीलाई पूर्ण क्षतिको सूचीमा राख्न सकिँदैन । आंशिक क्षतिमा सूचीकृतले घरको प्रबलीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको नीति छ ।
श्रेष्ठ कच्ची घरलाई रेट्रोफिटिङ गरेर भूकम्प प्रविधियुक्त मजबुत बनाउन सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘थोरै रकममा घर रेट्रोफिटिङ गर्न सकिन्छ, मौलिकता जोगाउन यसले मद्दत पुग्दछ ।’ उनले नेपालका इञ्जिनीयरलाई यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समय लागेकाले सरकारद्वारा चर्किएका घर रेट्रोफिटिङ गर्न ढिला हुन गएको बताए । ‘विभिन्न देशका विज्ञसँगको अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणबाट पास भएका प्रविधिमार्फत हालै मात्र रेट्रोफिटिङ प्रयोगमा ल्याइएको हो’, उनले भने ।
भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा करीब ६२ हजार आंशिक लाभग्राही रहेकोे र हाल ११४ वटा घरको रेट्रोफिटिङ भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । रेट्रोफिटिङ प्रविधिमा प्राविधिक सहयोग बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफ्आइडी) को आर्थिक सहयोगमा विल्ड चेन्ज र यूएन ओप्स् नामक गैरसरकारी संस्थाले गर्ने भएका हुन् । डिएफ्आइडीले सरकारसँग नेपालको भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ५६२ स्थानीय तहमा एक एक वटा हुने गरी करीब एक हजार आंशिक क्षति घरलाई रेट्रोफिटिङ गरी नमूना घर बनाउने सम्झौता गरेको छ ।
