चन्द्रागिरिमा यसरी ‘लुटिन्छन्’ सर्वसाधरण


९ भाद्र २०७४, शुक्रबार
chandra

chandra

काठमाडौं : सेवाग्राहीलाई खाना लैजान निषेध गरेको चन्द्रागिरि केबलकारले आफ्नो परिसरमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बढी पैसा लिने गरेको छ । बोतलको २० रुपैयाँ पर्ने मिनरल (स्प्रिग) वाटरलाई परिसरको रेस्टुरेन्टमा ५० रुपैयाँ पर्छ । खाना सेट, फास्टफुड, खाजा लगायतको मूल्यसमेत निकै महँगो रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

 

‘केबलकार चढदा घरबाट ल्याएको तातोपानीसमेत लान पाइँदैन थियो,’ दुई पटक केबलकार चढेका एक सेवाग्राहीले भने, ‘विरोध भएपछि अहिले पानी त लैजान दिन्छ । तर अन्य खानेकुरा लैजान पाइँदैन । परिसरमा पाइने खानाको मूल्य अत्यधिक महँगो छ ।’ कम्पनीका अनुसार नेपाली खाना (चिकेन वुफे) को ५ सय ६० रुपैयाँ पर्छ । चिकेन मस्मस्को २ सय ३५, चिकेन चाउमिनको २ सय २५, भेज मःमः तथा चाउमिनलगायत नुडल्सको २ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ ।

‘मन्दिर दर्शन गर्न आउनेलाई खाना ल्याउन नदिने तर रेस्टुरेन्टको मेन्यु महँगो पार्नुले व्यापारमा मनोमानी गर्न खोजेको देखिन्छ,’ अर्का एक सेवाग्राहीले भने, ‘परिसरमा अरूलाई रेस्टुरेन्ट तथा स्टल राख्न दिइएको छैन । कम्पनीका मात्रै रहेछन् ।’ भालेश्वर मन्दिर पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि परिचित हो । उक्त स्थानमा कम्पनीले व्यवस्थित रूपमा मन्दिर निर्माण गरी व्यवसाय विस्तार गरेको हो । मन्दिरलाई देखाई व्यापारमा एकाधिकार जमाउन उक्त शैली अपनाएको गुनासो छ । २ दशमलव ५ किमि दूरीको केबलकार आवतजावत गर्न प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँ लिइन्छ । कम्पनीका निर्देशक हेमराज ढकालले केबलकारमा प्रयोग गरिएका सामग्री अस्ट्रेलियन प्रविधिका गुणस्तरीय रहेकाले महँगो पर्न गएको बताए । ‘हामीले गुणस्तरीयता दिन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘केबलकारमा प्रयोग भएका सामग्री अस्ट्रेलियन प्रविधिका हुन् ।’

शनिबार र आइतबार बाहेकका दिनमा केबलकार चढ्नेलाई छुट व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । ‘धेरैभन्दा धेरै मान्छेले सेवा लिऊन् भन्ने उद्देश्य छ,’ उनले भने, ‘केबलकार उद्घाटन भर्खर भएको छ । छुटका योजना ल्याउँदै छौं ।’ निजी कम्पनी भएकाले केबलकारको सेवा शुल्क र रेस्टुरेन्ट मूल्यमा कम्पनीकै निर्णय हुनुपर्ने धारणा कतिपयको छ । तर, सार्वजनिक सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेकाले मनोमानी गर्न नपाउने धारणा पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यको छ । ‘अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले पनि प्राकृतिक स्रोतमाथि एकाधिकार जमाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘निजी सम्पत्ति खरिद गरी होटल बनाउने र मूल्य राख्ने प्रकृतिको व्यवसाय केबलकार हैन ।’

केबलकार सार्वजनिक सवारी साधन भएकाले अन्य सार्वजनिक सवारी साधनकै जस्तो सरकारी उपस्थितिमा मूल्य तोकिनुपर्ने उनको धारणा छ । गुणस्तर नियन्त्रण गर्न मन्दिर क्षेत्र वरपर अन्यलाई रेस्टुरेन्ट खोल्न नदिई कम्पनीले नै विस्तार गरेको ढकालले बताए । सञ्चालक तथा चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भाडा तथा अन्य सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । ‘भाडा सेवा सुविधा कुरा आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।’

चन्द्रागिरि केबलकारको सामान आयात गर्न आर्थिक वर्ष ०७१र७२ को बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्दै ५० प्रतिशत भन्सार छुटको योजना अघि सारिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले केबलकारका सामग्री आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्था गरिदिएका हुन् । ‘पर्यटन एवं यातायात विकासका लागि केबलकार निर्माण गर्ने उद्योगले पैठारी गर्ने केबल, तयारी क्याब ९डब्बा०, क्याब निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने स्टिल पातामा लाग्ने भन्सार महसुलमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु,’ आर्थिक वर्ष ०७१र७२ को बजेट वक्तव्यमा थियो ।

भन्सार विभाग स्रोतका अनुसार केबलकार निर्माणका सामग्री आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । अर्थात् एक करोड रुपैयाँ पर्ने सामान आयात गर्दा १५ लाख भन्सार महसुल बुझाउनुपर्छ । तर बजेटको उक्त व्यवस्थाले १५ लाख रुपैयाँमा पनि पचास प्रतिशत छुट गरी ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लिने व्यवस्था बजेटबाटै गरिएको हो । ‘बजेटमा यो व्यवस्था भएपछि मात्रै चन्द्रागिरि केबलकार कम्पनीले सामान आयात गरेको छ,’ भन्सार स्रोतको दाबी छ, ‘के कति परिमाणमा सामान आयात भयो यकिन छैन । तर यो कम्पनीले मात्रै यो छुट व्यवस्थाको उपयोग गरेको हो ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले चन्द्रागिरि केबलकारका लागि मात्रै उक्त छुट योजना नल्याएको बताए । ‘केबलकार भनेपछि चन्द्रागिरिका लागि मात्रै हुन्छ रु देशभरिका केबलकारले छुट सुविधा प्रयोग गर्न पाउँछन्,’ उनले भने, ‘अन्य ठाउँमा पनि केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने माग छ । हलेसी, पोखरा, प्यूठानलगायत विभिन्न ठाउँमा केबलकार निर्माण हुँदैछन् । सबैका लागि यो सुविधा लागू हुन्छ ।’ आफ्नो उद्देश्य एउटा कम्पनीले मात्रै फाइदा लिओस् भन्नेमा नभएको उनको दाबी छ । ‘सरकारले देशका लागि सोच्ने हो । व्यक्तिका लागि मात्रै सोच्छ रु,’ उनले थपे, ‘त्यो छुट नआएको भए यो ९चन्द्रागिरि० केबलकार पनि आउँदैन थियो । नेपालमा केबलकार विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ म ।’

कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७